अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट हा आदिवासींच्या संख्या जास्त असलेला विभाग. याच विभागात मागील तीन महिन्यांत आरोग्य विभागाच्या अहवालानुसार, धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यात एप्रिल ते जून 2022 या कालावधीत 1452 बालकांचा जन्म झाला. त्यापैकी 0 ते 6 वर्षे वयोगटातील 53 बालके दगावली. शिवाय 19 अर्भक मृत्यू झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. आरोग्य विभागाने मात्र मागील वर्षीच्या आकडेवारीच्या तुलनेत यावर्षी बालमृत्यूचे प्रमाण कमी असल्याचे सांगितले आहे.
अमरावती जिल्हा नवसंजीवनी कार्यक्रम अहवालामधील आकडेवारीनुसार सन 2020-21 मध्ये 202 बालमृत्यू झाले होते. या आकडेवारीच्या तुलनेत यावर्षी बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी असल्याचे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे.
जाणून घेऊया नवसंजीवनी योजना म्हणजे नेमके काय?
आदिवासी विभागातील माता मृत्यूप्रमाण आणि अर्भक मृत्युदर कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील 16 जिल्ह्यांत 8419 गावांमध्ये नवसंजीवनी योजना राबविली जाते. या योजनेअंतर्गत राज्यात 281 फिरती वैद्यकीय पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. प्रत्येक पथकात एका वैद्यकीय अधिकाऱ्यासह प्रशिक्षित रुग्णसेवक आणि वाहन यांचा समावेश आहे. प्रत्येक गावाला व वस्तीला भेट देऊन कुपोषित आणि आजारी बालकांना घरपोच आरोग्य सेवा पुरविण्याची आणि आवश्यकतेनुसार जवळच्या आरोग्य केंद्रात दाखल करण्याची जबाबदारी या पथकांवर आहे.
सदर योजना धुळे, नंदूरबार, जळगांव, नाशिक, ठाणे, पालघर, रायगड, चंद्रपूर, अहमदनगर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती, नांदेड व यवतमाळ या जिल्ह्यामध्ये राबविली जाते.
सन 1993 पासून मेळघाटात सुमारे 10,000 च्या आसपास बालमृत्यू झालेले आहेत. महिला व बालविकास, आदिवासी विकास, आरोग्य विभागाची यंत्रणा या भागात कुपोषण आणि बालमृत्यू थांबविण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. परंतु एवढी वर्षे होऊनही हे विभाग बालमृत्यू पूर्णतः थांबवण्यात यश आलेले नाही. मात्र बालमृत्यूदर कमी करण्यात यावर्षी आरोग्य विभागाला यश मिळाले आहे. मेळघाटातील बालमृत्यूच्या समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी अधिक कार्यक्षम यंत्रणा व वाढीव मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. मेळघाटात सर्वसाधारण श्रेणीत 32,576 तीव्र कुपोषित (SAM – Severe Acute Malnourished म्हणजेच तीव्र कुपोषित) तर 409 मध्यम कुपोषित (MAM – Moderate Acute Malnourished म्हणजेच मध्यम कुपोषित) श्रेणीत 3,347 बालके आहेत. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत बालमृत्यूचा आकडा 15 ने कमी असला, तरी तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या वाढू न देण्याचे आव्हान आरोग्य विभागासमोर आहे.