मार्च महिन्यात पार पडलेला सन २०२६-२७ चा राज्य अर्थसंकल्प ७,६९,३५६ कोटी रुपयांचा आहे. हा अर्थसंकल्प ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ च्या महत्त्वाकांक्षी स्वप्नावर आधारित असल्याचा दावा करण्यात आला होता. अवघ्या तीनच महिन्यात राज्य सरकारचा दावा फोल ठरला तो पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांच्या अवाढव्य आकारमानामुळे. याआधी पावसाळी अधिवेशन २०२४ मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात उच्चांकी, म्हणजे विक्रमी ९४,८८९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या होत्या. सन २०२५ मधील तीन अधिवेशनांत मिळून १,३९,२८१ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्या. स्वतः मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी या पावसाळी अधिवेशनात एकूण ९७,७०६.४० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या व त्या मंजूर करण्यात आल्या हे धक्कादायक आहे. महायुती सरकारच्या कार्यकाळातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि विक्रमी पुरवणी मागणी ठरली आहे.
पुरवणी मागण्यांचे आकारमान हे मूळ अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये. असा अर्थशास्त्रीय संकेत आहे. पुरवणी मागणीच्या संदर्भात राज्य शासनाने गोडबोले समिती स्थापन केली होती. या समितीने पुरवणी मागण्यांचे आकारमान मूळ अर्थसंकल्पाच्या ५ ते १० टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये अशी शिफारस केली होती. मात्र ही शिफारस कागदावरच राहिली. गेल्या अर्थसंकल्पीय वर्षात पुरवणी मागण्यांचं आकारमान मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या सुमारे २२ टक्के इतके होते. म्हणजे अर्थशास्त्रीय संकेतापेक्षा सुमारे ८ टक्के अधिक होते. या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात फक्त पावसाळी अधिवेशनात मूळ अर्थसंकल्पाच्या १२.७ टक्के इतक्या आकारमानाच्या पुरवणी मागण्या आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत एकाच अधिवेशनात हा टक्का गाठला आहे. आगामी वर्षभरात आणखी किती पुरवणी मागण्या येतात यावर ही टक्केवारी आवलंबून आहे. ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही’ या उद्घोषाने १५ व्या विधानसभेचा कार्यकाळ सुरु झाला खरा, परंतु मूळ उत्तरपत्रिकेपेक्षा पुरवण्याच जास्त होऊ लागल्या असल्याने ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही’ चे रुपांतर ‘पुरवण्या आता थांबणार नाहीत’ असे झाले आहे का? असा प्रश्न या अधिवेशनातून उपस्थित होतो.
ही वेळ महाराष्ट्रावर का आली? याचे उत्तर अधिवेशनातून मिळत नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी मे २०२५ मध्ये सोळाव्या वित्त आयोगासमोर केंद्राकडून महाराष्ट्राला कमी निधी/अनुदान मिळत असल्याचा मुद्दा मांडला होता. केंद्राकडून योग्य निधी मिळत नसल्यामुळे राज्याच्या अर्थकारणावर भार वाढून पुरवणी मागण्यांचे आकारमान वाढते आहे का? याचे उत्तर अर्थमंत्र्यांनी अधिवेशनात दिलेले नाही.
अधिवेशन काळात सभागृहाचे कामकाज महाराष्ट्र विधिमंडळ नियमांनुसार चालते. राजशिष्टाचार आणि नियमांनुसार सभागृहाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी सदस्यांनी भाषण करताना नेहमी अध्यक्षांच्या खुर्चीकडे (आसनाचा सन्मान करून) पाहूनच भाष्य करणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही सदस्याला खाली बसून बोलण्याचा अधिकार नसून, आपल्या जागेवर आपल्याला अध्यक्षांनी संधी दिल्यावर उभे राहूनच मत मांडावे लागते. भाषणादरम्यान इतर सदस्यांचा थेट नामोल्लेख करणे, एकमेकांकडे आक्रमक हातवारे किंवा अंगविक्षेप करणे हे नियमबाह्य व असंसदीय मानले जाते. जेव्हा अध्यक्ष एखाद्या सदस्याला बोलण्याची अधिकृत परवानगी देतात, तेव्हा त्याला सभागृहाचे पूर्ण संरक्षण असते. अशा वेळी इतर सदस्यांनी अडथळा आणल्यास, शांतता राखत संबंधितांना रोखणे हे अध्यक्षांचे कर्तव्य असते. मात्र दोन्ही सभागृहात या शिष्टाचारांचे पोतेरे झालेले दिसले. लोकशाहीचे पवित्र मंदिर असलेल्या सभागृहाची मुख्यमंत्री, मंत्री ते सदस्य अशा अनेकांनी विटंबना केली. त्यावर अध्यक्षांचे कसलेही नियंत्रण नव्हते. हे नोंद घेण्याजोगे आहे.
अधिवेशनात महिला-बालक, शेतकरी, आदिवासी, पर्यावरण, शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य यासंबंधीच्या कामकाजाचे थोडक्यात विश्लेषण पुढीलप्रमाणे –
महिला-बालक सुरक्षा: कठोर कृतीची गरज
अधिवेशनात उपस्थित झालेल्या तारांकित प्रश्नांवरून स्पष्ट होते की राज्यात महिला व बालकांविरुद्ध होणारे शोषण व अत्याचार चिंताजनक पातळीवर पोहोचले आहेत. अमरावती, कोल्हापूर, वर्धा, नाशिकसह विविध जिल्ह्यांत तरुणींचे अश्लील व्हिडिओ प्रसारित करणे, कार्यालयीन लैंगिक शोषण, अल्पवयीन मुलींवरील निर्घृण अत्याचार व खून यासारख्या घटना वारंवार घडत आहेत. बालविवाह, कुपोषण, अंगणवाडीतील निकृष्ट आहार, थकित अनुदान आणि ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेची अपुरी अंमलबजावणी यातून महिलांच्या सुरक्षितता व कल्याणाची स्थिती बिकट असल्याचे दिसते. शासन पातळीवर, ‘पॉश’ कायद्याची कठोर अंमलबजावणी, महिला आयोगाला निधी, प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा, एचपीव्ही लसीकरण आणि पोषण सुधारणा यासाठी तातडीने ठोस पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित झाले.
शेतकरी व कृषी विकास : प्रशासकीय दुर्लक्ष थांबवावे
महावितरण कंपनीचे विभाजन करून कृषी आणि बिगरकृषी ग्राहकांसाठी स्वतंत्र कंपन्या स्थापन करणे, एल निनोचे दुष्परिणाम, कोकणातील अवकाळी पाऊस व वणव्यामुळे आंबा-काजू उत्पादकांचे नुकसान, वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात पिकांचे नुकसान आणि जळगावमधील पीक विम्याचे बनावट क्लेम यासारख्या घटना शेती क्षेत्रातील अराजकता दर्शवतात. बँकांनी ‘सिबिल स्कोअर’च्या आधारे पीक कर्ज नाकारणे, खत खरेदीवेळी इतर उत्पादनांची सक्ती, खत-बियाण्यांचा तुटवाडा, बनावट बियाणे, सातबाराच्या उताऱ्यांमधले फेरफार आणि महाडीबीटी पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी यामुळे शेतकरी हैराण झाला आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या कर्ज, विमा, खत-बियाणे आणि पिक संरक्षणाच्या समस्या तातडीने सोडवून कृषी क्षेत्राला बळकटी देणे आवश्यक आहे.
दिलासादायक बाब म्हणून शेतकरी कर्जमाफीवरील दोन जाचक अटी मागे घेण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. सन २०१९ च्या महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेतून वगळण्याची अट मागे घेतली, त्याचप्रमाणे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्यासाठी २०२५-२६ या वर्षातील कर्ज नियमित भरण्याची जाचक अटही रद्द करण्याची घोषणा केली. मात्र हा दिलासा देत असताना आधी ३० जून आणि नंतर ५ जुलैची मुदत देऊनही ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजने’ची अंमलबजावणी पुन्हा लांबणीवर टाकली आहे. आता केंद्र सरकारकडून ‘इन्कम टॅक्स’ डेटा मागवण्याचे नवे कारण पुढे केले जात आहे. हा लाल फितीचा कारभार आहे, आयकराच्या जाचक अटी लादून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवणे आणि लाभार्थींची संख्या घटवून सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी करणे, हीच सरकारची खरी पळवाट असल्याचा आरोप शेतकरी संघटना करत आहेत. पेरणीचा खरीप हंगाम अंतिम टप्प्यात आलेला असतानाही ‘तारीख पे तारीख’ देऊन बळीराजाची आर्थिक कोंडी केली जात आहे, असे भाष्य शेतकरी संघटनांनी अधिवेशनानंतर केले आहे.
आदिवासी कल्याण: उपेक्षा आणि अनियमितता
अमरावतीत अभ्यासिका भाड्याने घेण्याच्या करारात अनियमितता, अप्पर आयुक्तपदी पूर्ण वेळ अधिकारी न नेमणे, टीआरटीआय (ट्रायबल रीसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट) प्रशिक्षण वर्ग सुरू न होणे, आश्रमशाळांमधील अपुरी प्रवेश क्षमता आणि सेंट्रल किचन निविदेत अपात्र संस्थेला कंत्राट देणे यासारख्या घटना विभागाच्या कारभारातील ढिलाई दर्शवतात. याशिवाय अनुसूचित जमातीच्या बनावट प्रमाणपत्रांद्वारे शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये घुसखोरी होत असल्याने एसआयटी चौकशीची मागणी आणि व्याघ्र प्रकल्पाच्या निर्बंधांमुळे स्थानिक आदिवासींना रोजगार मिळण्यातील अडचणी आदि प्रश्न उपस्थित झाले. शासनाने या सर्व बाबींकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन आदिवासी विकासाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता यातून समोर आली.
पर्यावरण, वने व जलसंधारण : गंभीर संकट
राज्याच्या पर्यावरण, वने व जलसंधारण क्षेत्रातील स्थिती चिंताजनक आहे. डोंबिवली आणि चिपळूण येथील रासायनिक कारखान्यांमधील स्फोट, सतत होणारे जलप्रदूषण, एकल वापर प्लॅस्टिक बंदीची ढिसाळ अंमलबजावणी आणि मुंबई उपनगरातील खारफुटी क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे यामुळे पर्यावरणीय समतोल बिघडला आहे. वणव्यांमुळे होणारे वनस्पती व वन्यजीवांचे नुकसान, बेकायदेशीर वृक्षतोड आणि अजिंठा लेण्यांजवळील मधमाशांच्या पोळ्यांची समस्या यादेखील गंभीर बाबी आहेत. भीषण पाणी टंचाई, जलजीवन मिशनची अपूर्ण कामे, धरणांची गळती आणि सिंचन प्रकल्पांतील विलंब यामुळे शेती व पिण्याच्या पाण्याचे संकट वाढले आहे. शासनाने प्रदूषण नियंत्रण, वनसंरक्षण आणि जलसंधारण प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तातडीने कठोर पावले उचलावीत, अन्यथा पर्यावरणीय आपत्ती अपरिहार्य ठरेल हे प्रश्नोत्तरातून समोर आले.
शिक्षण व क्रीडा : गुणवत्ता आणि विश्वासघात
राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात गंभीर अनियमितता आणि उपेक्षा दिसून येत आहे. नीट-यूजी परीक्षेच्या पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान आणि काहींनी केलेल्या आत्महत्या या घटना परीक्षा पद्धतीतील भ्रष्टाचाराचे भयावह चित्र उभे करतात. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करण्याचे अपुरे प्रयत्न आणि दिव्यांग शाळांच्या नूतनीकरणाचे प्रलंबित प्रस्ताव हीदेखील दुर्लक्षित बाब आहे. दहिफळ येथील शाळा बांधकामातील गैरव्यवहार, कमी पटसंख्येच्या शाळांचे विलीनीकरण, कोचिंग क्लासेसचा बेकायदेशीर कारभार, डमी स्कूलिंग आणि मुंबई विद्यापीठाच्या दूरस्थ शिक्षण परीक्षांमधील गैरव्यवस्था यामुळे शिक्षण व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. परीक्षा सुरक्षा, दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे समावेशक शिक्षण आणि शालेय प्रशासनातील पारदर्शकता सुनिश्चित करून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याप्रती असलेली आपली जबाबदारी शासनाने प्राधान्याने पार पाडणे आवश्यक असल्याचे प्रकर्षाने दिसून आले.
सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण: ढासळती व्यवस्था
अंमली पदार्थांच्या विक्री व सेवनाला तरुण पिढी बळी पडत असताना, मुंबईतील संगीत कार्यक्रमात ड्रग्समुळे ओढवलेले विद्यार्थ्यांचे मृत्यू ही घटना भयावह आहे. राज्यात सोलापूरसह बोगस डॉक्टरांची संख्या वाढली असून, बनावट इंजेक्शन्स-औषधे, मुदतबाह्य औषधांचा साठा आणि रक्तपेढ्यांमधील तुटवडा यामुळे रुग्णांच्या जीविताशी खेळ चालू आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये निवासी डॉक्टरांच्या समस्या, परदेशी पदवीधारकांची नोंदणी प्रक्रिया रखडणे, क्षयरोग व बाल लठ्ठपणाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि शासकीय रुग्णालयांतील मूलभूत सुविधांची कमतरता यामुळे आरोग्य सेवेवरील जनतेचा विश्वास उडू नये यासाठी शासनाने काम करणे आवश्यक आहे. शासनाने आरोग्य यंत्रणेच्या सुधारणेसाठी तातडीने ठोस उपाययोजना राबवाव्यात. म्हणजे भविष्यात कोविडसारखे संकट समोर आले तरी आपली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कोलमडणार नाही.
आपल्या मतदारसंघांच्या लोकप्रतिनिधींनी अधिवेशनात आपल्या मतदारसंघाच्या किती समस्या मार्गी लावल्या? हा प्रश्न आपण जोवर आपल्या लोकप्रतिनिधींना विचारणार नाही तोवर लोककेंद्री कारभाराला गती येणार नाही, याची जाणीव ‘आम्ही भारताचे लोक’ म्हणून आपल्याला असणे गरजेचे आहे. याचसाठी ‘संपर्क’ अधिवेशनांच्या कामकाजाचे विश्लेषण करत असते.
तुषार गायकवाड
info@sampark.net.in
(लोकसत्ता, दिनांक १४ जुलै २०२६)