विकसनशील देशांसाठी बालआरोग्य हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असला तरी मुलांमधील असंसर्गजन्य रोगांच्या (नॉन-कम्युनिकेबल डिसीज) बाबतीत सर्वच देशांमध्ये चिंतेची स्थिती आहे. असंसर्गजन्य आजारांचा प्रसार जगभरात वाढत आहे आणि त्यातून कमी, मध्यम आणि उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये सार्वजनिक आरोग्यासाठी मोठं आव्हान निर्माण झालं आहे. सार्वजनिक आरोग्य धोरण, त्यावरील खर्च आणि त्यासंदर्भातील चर्चांमध्ये गर्भधारणेपूर्वी आणि गर्भधारणेदरम्यान, तसंच अर्भकावस्था, बालपण आणि पौगंडावस्थेदरम्यान ‘असंसर्गजन्य आजारांचा प्रतिबंध’ हा विषय आज दुर्लक्षित राहतो आहे.
बालपणीचे असंसर्गजन्य आजार आरोग्य व्यवस्थेत बरेचदा ओळखलेच जात नाहीत. त्यामुळे निदान आणि उपचार यासाठी विलंब होतो. बर्याच वेळा प्रकृतीत लक्षणीय गुंतागुंत निर्माण होईपर्यंतही आजार लक्षात येत नाही. त्याचे आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होतात. जीवनाची गुणवत्ता कमी होऊ शकते आणि आरोग्यसेवेवरचा भार वाढू शकतो. त्यामुळे आजार लवकर उघडकीस येणं आणि त्यावर वेळेत उपचार सुरू होणं अतिशय गरजेचं आहे.
२०१९ मध्ये झालेल्या ‘राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षणा’तून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार भारतातील ५ ते ९ वर्षे वयोगटातील मुलांमध्ये आणि १० ते १९ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलांमध्ये असंसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढत आहे. २०१९ च्या ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह नॅशनल न्यूट्रिशन सर्व्हे’ मध्येदेखील भारतातील मुले आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये असंसर्गजन्य आजारांचा वाढता धोका अधोरेखित केला गेला आहे. या सर्वेक्षणानुसार १० ते १९ वर्षांच्या १४% किशोरवयीन मुला-मुलींमध्ये रक्तातील साखरेचे प्रमाण अधिक आहे, तर १५ ते १९ वर्षांची ६% मुलं-मुली लठ्ठ आहेत. शाळेत जाणाऱ्या मुलांमध्ये ‘अ’ जीवनसत्त्वाची कमतरता (२२%), कमी वजन (३५%), रक्तक्षय (२४%), वाढ खुंटणे (२२%) आणि इतर समस्या दिसून येतात. ७० टक्क्यांहून जास्त मुले शाळेत ‘पॅकेज्ड फूड’ खातात किंवा शाळेच्या जवळून खरेदी करतात. मुलं शाळेत घरचा डबा आणत असली तरीदेखील निम्म्याहून अधिक मुले अतिरिक्त चरबी, साखर आणि मीठ असलेलं ‘पॅकेज्ड फूड’ खातात.
भारतात मुलांमध्ये आढळणारे सामान्य असंसर्गजन्य आजार म्हणजे लठ्ठपणा, दमा, मधुमेह, जन्मजात हृदयरोग आणि सिकल सेल. महाराष्ट्राने बालमृत्यू दराशी संबंधित ‘शाश्वत विकास उद्दिष्टे’ साध्य केली असली, तरी आता बाल्यावस्थेतील असंसर्गजन्य आजारांमुळे प्रगतीचा वेग कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
टाइप १ मधुमेह – हा आजार योग्य वेळी निदान आणि नियमित इन्सुलिन दिल्याने नियंत्रणात ठेवता येतो. पण महाराष्ट्रातील अनेक बालकांना इन्सुलिन, ग्लुकोमीटर किंवा कंटिन्युअस ग्लुकोज मॉनिटर (सीजीएम) पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधा सध्या या आजाराच्या व्यवस्थापनासाठी सुसज्ज करणं आवश्यक आहे. मुलांसाठीचं ‘कार्टरिज’ आणि ‘बेसल’ ही दोन इन्सुलिन इंजेक्शन्स सध्या या व्यवस्थेत उपलब्ध नाहीत. ही इंजेक्शन्स बाहेरून घ्यावी लागतात. त्याचा खर्च दरमहा ३० ते ४० हजार इतका आहे. जिल्हा रुग्णालयात असंसर्गजन्य आजारांसाठी दवाखाना (एनसीडी क्लिनिक) सुरु करण्यातली सगळ्यात मोठी अडचण म्हणजे इन्सुलिनची उपलब्धता. इन्सुलिन सध्या अत्यावश्यक औषधांच्या यादीत नाही. त्यामुळे अनेक कुटुंबांना महागड्या खासगी उपचारांकडे वळावं लागतं किंवा उपचार उशीरा सुरू होतात. परिणामी आदिवासी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील मुलं सर्वाधिक प्रभावित होत आहेत. महाराष्ट्रात दरवर्षी २ हजार मुलांना हा आजार होतो आहे.
बाल स्थूलपणा – शहरी आणि उपशहरी भागांमध्ये बाल स्थूलपणाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी ६० लाख मुलांमध्ये स्थूलपणा तर २४ लाख मुलांमध्ये अतिस्थूलपणा (ओबेसिटी) आढळते.
यामागे जंक फूड, शारीरिक निष्क्रीयता, स्क्रीनचा अतिवापर आणि आरोग्याविषयी कमी जागरूकता ही मुख्य कारणं आहेत. बाल स्थूलपणाची मुळं मातेचं कुपोषण आणि जन्माच्या वेळी बाळाचं वजन कमी असणं यात दडलेली असतात. विद्यमान बाल आरोग्य कार्यक्रमांमध्ये बाल स्थूलपणाच्या नियोजनासाठी काही व्यवस्था नाही. सामाजिक आणि आर्थिक विषमता या प्रश्नात आणखी भर घालतात. कारण जंक फूड स्वस्तात उपलब्ध असतं आणि खेळण्यासाठी, व्यायामासाठी पुरेशा मोकळ्या जागा नसतात. पोषणयुक्त आहार, व्यायाम याबाबत मुलं आणि पालक यांच्यामध्ये व्यापक प्रमाणात जागृती होणं आवश्यक आहे.
मानसिक आरोग्य – महाराष्ट्रातील बालक आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढताना दिसून येत आहेत. आज या मुलांसाठी खास तयार केला गेलेला राज्यस्तरीय कार्यक्रम किंवा धोरणात्मक चौकट उपलब्ध नाही. आरोग्य कर्मचारी, शालेय शिक्षण व्यवस्था, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यासारख्या योजना भावनिक आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्या ओळखण्यासाठी किंवा त्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी पुरेसे प्रशिक्षित नाहीत. अनेक मुलं आणि किशोरवयीन तरुण आपल्या मानसिक ताणतणावांशी आणि भावनिक आव्हानांशी एकट्याने झुंज देत आहेत. याचा त्यांच्या आत्मविश्वासावर, अभ्यासावर आणि आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होतो आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी सुमारे ८० लाख मुलं मानसिक आजारांशी झगडत आहेत.
सिकल सेल – हा एक गंभीर आनुवंशिक रक्तविकार असून भारत या आजारामध्ये जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात १६,४१३ सिकल सेल रुग्ण असून त्यापैकी सुमारे ७०% रुग्ण विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये आहेत. सध्या या आजारावर विखुरलेल्या स्वरूपात प्रयत्न होत आहेत. ‘हायड्रॉक्सी युरिया’सारख्या आवश्यक औषधं सार्वजनिक रुग्णालयांत पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. अनेक मुलांचं रोगनिदान आजारामुळे उद्भवणाऱ्या आणि मागे घेता न येणाऱ्या गुंतागुंती वाढल्यानंतरच होतं. मुलांच्या शारीरिक वाढीवर, शिक्षणावर आणि करिअरवर याचा परिणाम होतो आहे.
बाल्यावस्थेतील दमा – बाल दमा प्रामुख्याने प्रदूषण, ॲलर्जन्स आणि हवामानाशी संबंधित घटकांमुळे उद्भवतो. स्तनपानाची लवकर सुरुवात आणि अन्नस्रोत म्हणून केवळ स्तनपान या गोष्टी बाल दम्याविरोधात संरक्षक भूमिका बजावतात. बहुतेकदा हा आजार साधा खोकला किंवा नेहमीचा छातीचा संसर्ग समजून दुर्लक्ष केला जातो. त्यामुळे निदान उशीरा होतं आणि उपचारही चुकीचे होतात. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत आज प्रशिक्षित कर्मचारी, प्रमाणीकृत उपचार पद्धती, आवश्यक ‘इनहेलेशन’ उपकरणं आणि पालक प्रशिक्षण कार्यक्रम यांचा अभाव आहे. सध्याच्या बाल आरोग्य कार्यक्रमांत बाल दम्याच्या एकत्रित व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र उपक्रम किंवा कार्यक्रम उपलब्ध नाही.
जन्मजात हृदयरोग – जन्मजात हृदयरोग हा मोठ्या प्रमाणात आढळणारा एक सामान्य जन्मदोष आहे. वेळेवर न झालेली तपासणी, निदान आणि योग्य उपचारांच्या मर्यादांमुळे अनेक मुलांबाबत हा आजार ओळखलाच जात नाही किंवा उपचाराशिवाय राहतो. कमी उत्पन्न गट, ग्रामीण आणि आदिवासी भागांतील कुटुंबे या समस्येने मोठ्या प्रमाणात प्रभावित आहेत. आर्थिक क्षमतेच्या अभावी त्यांना बाल हृदयरोगाबाबतच्या तज्ज्ञ सेवा मिळत नाहीत. बालकांच्या जीवनदरावर आणि जीवन गुणवत्तेवर याचा परिणाम होतो आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी २० ते २५ हजार मुलांमध्ये हा आजार आढळून येतो.
मुंबईत अलीकडेच सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि युनिसेफ, महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने असंसर्गजन्य आजारांवरील एका बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. आरोग्य विभागाच्या राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर या बैठकीला उपस्थित होत्या. ज्येष्ठ बालरोगतज्ज्ञ डॉ. मृदुला फडके, युनिसेफ महाराष्ट्रचे प्रमुख संजय सिंग आणि आरोग्यतज्ज्ञ डॉ. मंगेश गढरी यांनी यावेळी मुलांमधील असंसर्गजन्य आजारांशी संबंधित अनेक पैलू उलगडून दाखवले. या बैठकीतून पुढे आलेल्या तसेच अन्य काही शिफारशी खालीलप्रमाणे –
• ‘नॅशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज’ (एनपी – एनसीडी) हा सध्या चालू असलेला उपक्रम प्रामुख्याने ३० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींसाठी आहे. यात लहान मुलांचा समावेश करावा. शिवाय या उपक्रमात आजारांचा शोध आणि व्यवस्थापन यावर अधिक भर असून प्रतिबंधावर मर्यादित भर आहे. ही कमतरताही दूर केली जावी.
• असंसर्गजन्य रोगांचं निदान लवकर होणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी सध्या चालू असलेल्या बाल आरोग्य विषयक योजनांमध्येच काही तपासण्यान तपासण्यांचा अंतर्भाव करता येऊ शकेल. उदा. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाअंतर्गत बालकांचं हिमोग्लोबिन तपासलं जातं. त्याचबरोबर रँडम शुगर आणि रक्तदाबही तपासला जावा.
• बाल्यावस्थेतील असंसर्गजन्य आजारांवर राज्यव्यापी मोहीम सुरू करावी आणि या मोहिमेअंतर्गत वर उल्लेख केलेल्या आजारांवर विशेष लक्ष केंद्रित करावं.
• मुलांमधील असंसर्गजन्य आजारांची राज्यस्तरीय नोंदणी व्हावी.
• मतदारसंघ पातळीवर कृती आराखडे तयार केले जावेत. आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातील शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे येथे असंसर्गजन्य आजारांबाबत जागृती निर्माण करण्यासाठी शिबिरे आयोजित करावीत.
• सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, शहर विकास, जिल्हा परिषद आणि आदिवासी विकास विभाग या विभागांमधील तांत्रिक तज्ज्ञांच्या समन्वयाने कृती कार्यक्रम ठरवावेत.
• ‘प्रमाणित उपचार पद्धती’साठी शासन निर्णय जाहीर केला जावा.
• प्रत्येक महसूल विभागातील निदान एका जिल्हा रूग्णालयात ‘एनसीडी क्लिनिक’ सुरू करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जावी.
• मुलांच्या आवश्यक तपासण्या होतील आणि त्यांना आवश्यक औषधं मिळतील याची व्यवस्था व्हावी. सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमार्फत मुलांसाठी मोफत इन्सुलिन आणि इनहेलर उपलब्ध करून देणं विशेषत्वाने आवश्यक आहे.
• शाळांमधून आणि माध्यमांद्वारे पोषणयुक्त आहार, व्यायाम, मानसिक आरोग्य, स्क्रीन टाइम कमी करणं याबाबत व्यापक जनजागृती मोहीम राबवली जावी. शाळांच्या अभ्यासक्रमात आरोग्यविषयक शिक्षण आणि समुपदेशन यांचा अंतर्भाव केला जावा. खाद्यपदार्थांमधील तेल तसेच साखरेचे प्रमाण कळावे यासाठी शाळा, महाविद्यालये, सार्वजनिक संस्था इ. ठिकाणी माहितीफलक लावले जावेत, अन्न आरोग्यदायक पर्यायांचा प्रचार केला जावा. याबाबत केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी २१ जून २०२५ रोजी निर्देश दिले आहेत.
आजची मुलं-मुली उद्याचे नागरिक आहेत. त्यातही आजच्या किशोरवयीन मुली उद्याच्या माता असल्याने या मुलींच्या आरोग्यावर येणाऱ्या पिढ्यांचं आरोग्य अवलंबून आहे. त्यामुळे किशोरवयीन मुलींकडे विशेष लक्ष देणं गरजेचं आहे. या एकूण विषयावर चर्चा करण्यासाठी, सर्वंकष धोरण आखण्यासाठी विधीमंडळ अधिवेशनात स्वतंत्र वेळ दिला जाणं, लोकप्रतिनिधींनी या विषयाची माहिती घेऊन त्यावर सातत्याने बोलणं आवश्यक आहे.
(पूर्वप्रसिद्धी : महाराष्ट्र टाइम्स, २५ डिसेंबर २०२५)
मुलांमधील असंसर्गजन्य आजार : तातडीच्या हस्तक्षेपाची गरज