घारापुरी बेटावरची दुर्लक्षित आरोग्य सेवा

मुंबईजवळील एलिफंटा लेणी लाखो पर्यटकांना आकर्षित करतात, पण आरोग्य सुविधांच्या अभावामुळे तेथील रहिवाशांना आर्थिक आणि शारीरिक असा दोन्ही गोष्टींचा ताण पडतो.

घारापुरीत राहणाऱ्या या जयश्री म्हात्रे. वय ४३ वर्षे. दोन मुलींची आई. 2020च्या जानेवारीत जळणासाठी लाकूड गोळा करायला म्हणून त्या जवळच्या जंगलात गेल्या. लाकूड गोळा करताना हाताला काहीतरी चावलं. झाडाची फांदी टोचली असेल म्हणून त्यांनी दुर्लक्ष केलं आणि घरी गेल्या.

थोड्या वेळाने, घराच्या दारात उभं राहून नातेवाईकाशी बोलत असतानाच जयश्रीबाई अचानक जमिनीवर कोसळल्या. सुरूवातीला लोकांना वाटलं की अशक्तपणामुळे चक्कर आली असेल, कारण जयश्री उपवास करत होत्या.

जयश्रीची मोठी मुलगी, भाविका सांगते, ‘ती बेशुद्ध पडली आहे, असं मला सांगण्यात आलं.’ भाविका आणि धाकटी गौरी दोघीही तेव्हा नातेवाईकांकडे होत्या. त्यामुळे हे त्यांनीही बघितलं नव्हतं. शेजाऱ्यांकडून त्यांना कळलं की, जयश्री थोड्या वेळाने शुद्धीवर आली तेव्हा तिचा हात थरथरत होता. नक्की काय घडलं ते कुणालाच कळलं नाही.

कुणीतरी पटकन जयश्रीच्या नवऱ्याला मधुकर म्हात्रे यांना कळवलं. मधुकर यांचं घारापुरी बेटावर खाण्याच्या पदार्थांचं दुकान आहे. अरबी समुद्रात असलेलं हे बेट एलिफंटा लेण्यांमुळे प्रसिद्ध आहे. युनेस्कोकडून जागतिक वारसा म्हणून जाहीर झालेली ही जागा म्हणजे मुंबईजवळचं महत्त्वाचं पर्यटन स्थळ आहे. 6 व्या ते 8 व्या शतकात दगडात कोरलेली ही लेणी बघायला दरवर्षी लाखो पर्यटक इथं येतात. बेटावर येणाऱ्या पर्यटकांना टोप्या, गॉगल्स, स्मरणिका आणि खाद्यपदार्थ विकणं आणि लेणी दाखवण्यासाठी गाईडचं काम करणं हेच इथल्या रहिवाशांचं उत्पन्नाचं साधन आहे.

देशाच्या पर्यटन नकाशावर घारापुरी हे गाव ठळकपणे दिसत असलं तरी इथं अगदी साधीशीही औषधोपचाराची सोय नाही. कुठलंही आरोग्य केंद्रही नाही. दोन वर्षांपूर्वी इथं आरोग्य केंद्र सुरू झालं पण तिथं कुणीच उपलब्ध नसायचं. राजबंदर, शेतबंदर आणि मोरबंदर या वाड्यात मिळून 1100 गावं आहेत. आरोग्य केंद्र नसल्यामुळे त्यांना बोटीचा प्रवास करून दुसरे पर्याय शोधावे लागतात. हे नुसतं खर्चिकच नाही तर त्यामुळे वेळेत आणि योग्य औषधोपचार मिळायला उशीर होतो आणि काही रुग्णांसाठी ते प्राणघातकही ठरू शकते.

बेशुद्ध जयश्रीला मधुकर यांनी लगेचच जेट्टीवर नेऊन बोटीतून उरण शहरात हलवलं. पण तोवर जयश्रीचा मृत्यू झाला होता. शेवटच्या क्षणी तिच्या तोंडातून फेस येत होता. याचा अर्थ तिला साप चावला होता. तिच्या भोवती असणाऱ्यांनी तिच्या उजव्या हाताच्या मधल्या बोटावर साप चावल्याच्या खुणाही ओळखल्या.

साप, विंचू आणि किडे चावणे हे या भागात अगदी नेहमीचंच आहे, भाविका सांगते. रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील गावातल्या लोकांनी अशा चाव्यांमुळे झालेल्या इतरही मृत्यूंची माहिती दिली. ज्यांना प्राथमिक उपचारही मिळाले नाहीत.

गेल्या दशकात वैद्यकीय सुविधांच्या अनुपस्थितीमुळे या बेटावर झालेले मृत्यू वेळेत मिळालेल्या वैद्यकीय मदतीमुळे टाळता आले असते. खरं सांगायचं तर, बेटावरच्या या गावात औषधाचं दुकानंही नाही. इथल्या रहिवाशांना काही औषध हवं तर मुख्य बेटावर ते जातील तेव्हाच ते खरेदी करावं लागतं. आणि घारापुरीहून प्रवास करण्याचा एकमेव मार्ग दक्षिणेकडे जाणाऱ्या बोटीने उरण तालुक्यातल्या मोरा बंदरावर जायचं किंवा पूर्वेकडे नवी मुंबईतल्या न्हावा गावाकडे जाणारी बोट. दोन्हीकडच्या प्रवासाला किमान अर्धा तास लागतो. बेटाच्या पश्चिमेकडील दक्षिण मुंबईतल्या कुलाबा इथं बोटीने जायचं तरी एक तास लागतो.

आमच्या गावात डॉक्टर किंवा नर्सला भेटण्याचा प्रश्नच येत नाही. आम्ही घरगुती उपाय करतो किंवा घरात जी औषधं असतील तीच वापरतो, असं दैवत पाटील यांनी सांगितलं. पाटील एलिफंटा लेण्यांमध्ये गाईडचं काम करतात. त्यांची आई वत्सला पाटील इथं स्मारकाजवळच टोप्यांचा स्टॉल चालवते. महिन्याला साधारण सहा हजार रुपये अशी त्यांची कमाई असते. मे 2021 मध्ये कोविडच्या दुसऱ्या साथीत वत्सला यांना कोविडची लक्षणं दिसू लागली. त्यांनी घरात असलेली वेदनाशामक औषधं घेतली आणि बरं व्हायची वाट बघितली. काही दिवसांनी, वेदना कमी होईनात तेव्हा ती मुलासह बोटीवर आली. अगदीच वाईट परिस्थिती आली तरच आम्ही बेट सोडतो, दैवत सांगत होते.

घरातून बाहेर पडल्यानंतर जवळपास एक तासाने पाटील आई आणि मुलगा पनवेल तालुक्यातल्या गव्हाण इथल्या आरोग्य केंद्रात पोचले. तिथं रक्त तपासणीत कळलं की वत्सला यांचं हिमोग्लोबिन कमी आहे. वत्सलाताई परत घरी गेल्या, नंतर त्यांची तब्येत आणखी खराब झाली. दुसऱ्याच दिवशी त्यांना उलट्या होऊ लागल्या. लगेचच त्यांना त्याच दवाखान्यात परत हलवलं. दवाखान्यात आणल्या आणल्याच लक्षात आलं की त्यांची ऑक्सिजनची पातळी कमी होतेय आणि त्यांची कोविडची चाचणीही पॉझिटिव्ह आहे. पनवेल शहरातल्या राज्य शासनाकडून चालवल्या जाणाऱ्या दवाखान्यात त्यांना लगेचच नेण्यात आलं. नंतर 10 दिवसांनी त्यांचा तिथंच मृत्यू झाला. फुफ्फुसं निकामी झाल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितल्याचं दैवत म्हणतात.

स्थानिक वैद्यकीय सुविधा आणि औषधं सहज उपलब्ध असती तर वत्सला आणि जयश्री यांना आपण असं गमावलं नसतं.

जयश्रीच्या मृत्यूनंतर महिन्याभरातच भाविका आणि गौरी यांच्या वडलांचा मधुकर यांचाही मृत्यू झाला आणि दोघी अनाथ झाल्या. वडलांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याचं त्या सांगतात. त्यांना मधुमेहावर औषधोपचार सुरू होते आणि एक दिवस सकाळी त्यांना रक्ताची उलटी झाल्याचं भाविकाने बघितलं. समुद्र ओलांडून नेरूळ इथल्या खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी मधुकर यांच्या कुटुंबाला पहाटेपर्यंत वाट पाहावी लागली. नंतर बोटीने मोरा बंदर तिथून रस्त्याने नेरूळला जाण्यासाठी एक तासापेक्षा जास्त वेळ लागतो. खाजगी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर 20 दिवसांनी म्हणजे 11 फेब्रुवारी 2020 ला त्यांचा मृत्यू झाला. आता भाविका आणि गौरी दोघीही त्यांच्या आईवडिलांचा स्टॉल चालवून उभं राहायचा प्रयत्न करत आहेत.

एलिफंटा लेण्यांना भेट देणारे पर्यटक घारापुरी जेट्टीला उतरतात. तिथून ते वाटेतल्या स्टॉलवरून पुढे जातात. त्यातलाच एक स्टॉल आहे कच्च्या कैऱ्या, काकड्या आणि चॉकलेट्सचा. 40 वर्षांचा शैलेश म्हात्रे या स्टॉलवर नोकरी करतो. घरातील चौघांपैकी कुणाला वैद्यकीय मदतीची गरज लागली तर शैलेशला प्रत्येकवेळी स्टॉल सोडून जावं लागतं. अशावेळी कामाचा दिवस आणि त्या दिवसाच्या वेतनावर त्याला पाणी सोडावं लागतं. मागच्याच वर्षी सप्टेंबरमध्ये शैलेशची आई हिराबाई (वय 55) ओल्या खडकावरून घसरल्या आणि त्यांचा पाय फ्रॅक्चर झाला. कुठलंही
वेदनाशामक औषध न मिळाल्याने त्यांना रात्रभर दुखणं सहन करावं लागलं. दुसऱ्या दिवशी बोटीने शैलेश त्यांना उरणला घेऊन गेला.

हिराबाई म्हणाल्या, ‘उरणमधल्या दवाखान्याने पायाच्या ऑपरेशनसाठी 70हजार रुपये मागितले. इतके पैसे नव्हतेच म्हणून आम्ही तासभराच्या अंतरावरच्या पनवेलला गेलो. तिथंही याच पैशांची मागणी झाली. शेवटी मुंबईतल्या जेजे रुग्णालयात माझ्यावर मोफत ऑपरेशन झाले. आणि पायाला प्लॅस्टर घातलं गेलं.’ मोफत उपचार झाले तरी शैलेशच्या कुटुंबाला उपचार, औषधं आणि प्रवास यासाठी 10हजाराचा खर्च करावा लागला.

या बेटावर बॅंक नाही, एटीएमही नाही. त्यामुळे शैलेशला मित्र, नातेवाईकांकडून पैसे उसने घ्यावे लागले. शैलेश घरातला एकटाच कमावता माणूस त्यातूनही त्याची नोकरी आहे ती दुकानात मदतनीस म्हणून. त्यामुळे या नोकरीतून फार पैसे मिळत नाहीतच. कोविडच्या उपचारासाठी या कुटुंबाला या आधीही 30 हजार खर्च करावे लागले होते. त्यामुळे तोही बोजा आहेच.

पायाला प्लॅस्टर असल्याने चालता येत नसल्याची चिंता हिराबाईंना सतावते. त्या म्हणतात, ‘प्लॅस्टरकडे बघून माझ्या मनात येतं की मी मुंबईपर्यंत तपासणीसाठी आणि हे काढण्यासाठी कशी जाऊ शकेन?’ त्या पुढे म्हणतात की, आम्हांला असंच जंगलात सोडून दिलंय.

हिराबाईंच्या आणि बाकी गावाच्याही याच भावना सरपंच बळीराम ठाकूर यांनी 2017 साली उरण जिल्हा परिषदेकडे अर्जातून पोचवल्या आहेत. त्यांनी त्यातून आरोग्य केंद्राची मागणी केली होती. ते म्हणतात, 2020 मध्ये शेतबंदर इथं एकदाचं आरोग्य केंद्र उभं राहिलं. पण इथं राहिल असा डॉक्टर मात्र आम्हाला अजूनही मिळायचा आहे. महाराष्ट्रात एकूणच ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांची टक्केवारी कमीच आहे. जागतिक आरोग्य संघटना आणि पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशनच्या 2018 च्या एका रिपोर्टनुसार राज्यातील केवळ 8.6 टक्के वैद्यकीय व्यावसायिक हे खेड्यात काम करतात.

बळीराम यांनी तिथं राहणाऱ्या आरोग्यदूतासाठीही चौकशी केली. पण ते सांगतात, इथं राहायला कुणीच तयार नाही. फक्त आम्हा गावातल्या लोकांसाठी नाही तर पर्यटकांसाठीही इथं आरोग्य सुविधेची गरज आहे. ट्रेकिंग करताना एक पर्यटक पडला तर त्यालाही लगेचच मुंबईलाच हलवायला लागलं.

2015 पासून कोपरोळी गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे डॉक्टर राजाराम भोसले यांच्यावरच सध्या घारापुरीच्या रहिवाशांची भिस्त आहे. डॉ.भोसले यांच्या हाताखाली 55 गावं येतात. आणि त्यांच्या पीएचसीपासून घारापुरीला जायचं तर रस्त्याचा आणि बोटीचा प्रवास मिळून दीड तास तरी लागतो. डॉक्टर सांगतात, आमच्या नर्सेस महिन्यातून दोनदा घारापुरीला जातात. आणि काही अत्यावश्यक केस असेल तर मला कळवलं जातं. त्यांच्या कार्यकाळात आलेल्या कोणत्याही वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीविषयी माहिती नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

कोपरोळी पीएचसीच्या नर्सेस घारापुरीच्या अंगणवाडीत किंवा ग्राम पंचायत कार्यालयात पेशंट बघतात. 2016 पासून सारिका ठाले या नर्स आणि आरोग्य सेविका जवळपास 15 गावांचं काम बघतात. महिन्यातून दोनदा भेट देऊन त्या पोलिओ डोस देतात आणि नव्याने आई होणाऱ्या मातांना भेटतात.

त्या सांगतात, उंचच उंच लाटांमुळे पावसाळ्याच्या काळात बोटी पाण्यात उतरवत नसल्यामुळे इथं पोचणं कठीण असतं. माझी मुलं लहान, त्यांचा अभ्यास कोण घेणार? आणि इथं राहिलं तर बाकीच्या गावात मी काम करायला कसं जाणार? असं सांगून त्या घारापुरीत राहणं अव्यवहार्य आहे म्हणतात.

वीज आणि पाण्यासारख्या सोयीही घारापुरीत अगदी आत्ता आत्ता झाल्या आहेत. 2018 पर्यंत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून इथं जनरेटरच्या माध्यमातून वीज उपलब्ध व्हायची तीही रात्री 7 ते 10 पर्यंत. पाण्याची पाईप लाईन 2019 मध्ये झाली. बेटावरची एकमेव शाळाही बंदच आहे.

अशा अपुऱ्या सोयी असतील तर साहजिकच गर्भवती माता त्यांच्या प्रसूतीपूर्वी काही महिने आधीच गाव सोडून जातात. बऱ्याच जणी गर्भारपणाच्या शेवटच्या काही महिन्यातच गाव सोडून एखाद्या नातेवाईकाकडे जातात किंवा मुंबईत जाऊन खोली भाड्याने घेऊन राहतात. हे दोन्ही पर्याय अर्थातच खर्च वाढवणारे आहेत. जे तिथंच राहतात ते सांगतात की, गर्भवतीला गरजेची असणारी औषधं, ताज्या भाज्या, कडधान्य हेही शोधावंच लागतं.

2020 च्या लॉकडाऊनमध्ये गर्भवती महिलांना दवाखान्यात दाखवायला जायचं तर बोटी उपलब्ध नसायचा. मार्चमध्ये लॉकडाऊन जाहीर झालं, वाहतूक थांबली. तेव्हा क्रांती घरात ही 26 वर्षांची महिला तीन महिन्यांची गर्भवती होती. तिची दर महिन्याची तपासणी तर झाली नाहीच. शिवाय, गर्भारपणाच्या काळात येणाऱ्या अडचणीही त्रासाच्या ठरल्या.

ती सांगते, मला काय त्रास होतोय ते मला डॉक्टरांना फोनवरच सांगायला लागायचं.

प्रसूतीसाठी बोटीतून मुंबई गाठतानाच संध्या भोईर यांची पहिली प्रसूती पार पडल्याचं त्या सांगतात. ही 30 वर्षांपूर्वीची गोष्ट. सुईण प्रसूतीसाठी प्रयत्न करत होती. संध्या सांगतात, मी तर सगळा देवावरच हवाला ठेवला होता. बोटीवरच्या प्रसूतीच्या या आठवणीचं आता त्यांना हसू येतं. साधारण दशकभरापूर्वी या गावात 2 सुईणी होत्या. कालांतराने दवाखान्यात प्रसूतीला मिळालेलं प्राधान्य आणि त्यातून राज्य सरकारकडून मिळणारा मोबदला यामुळे हळूहळू सुईणींच्या कामाची गरज कमी झाली.

गावात औषधाचं दुकान नसल्यामुळे रहिवाशांना पुढील नियोजन करणं भाग पडतं. डॉक्टरांनी एखादं औषध काही दिवसांसाठी सांगितलं असलं तरी ते महिनाभरासाठीचं आणावं लागतं. कारण औषधं आणण्यासाठी परत कधी दवाखान्यात जाता येईल याची खात्री नसते, क्रांती सांगत होती. आगरी-कोळी समाजाचे क्रांती आणि तिचा नवरा सूरज घारापुरीत छोटंसं किराणा दुकान चालवतात. लॉकडाऊनच्या आधी साधारण 12हजार रुपये ते कमवत होते.

क्रांतीला सहावा महिना लागला आणि ती उरण तालुक्यातील नवीन शेवा गावी तिच्या भावाच्या घरी राहायला गेली. क्रांती सांगते, मी लवकर गेले नाही कारण मला कोविडमुळे काळजी वाटत होती. घारापुरीतच मला सुरक्षित वाटत होतं. शिवाय भावावरही मला माझं ओझं टाकायचं नव्हतं.

कोविडकाळात तिनं बोटीचा प्रवास केला तेव्हा तिला त्यासाठी 300रु लागले. ज्या प्रवासासाठी 30 रु नेहमी लागत तिथं 10 पट जास्त पैसे खर्च झाले. कोविडच्या केसेसमुळे या काळात सार्वजनिक दवाखान्यात धोका जास्त वाटल्याने क्रांतीच्या कुटुंबियांनी तिला खाजगी दवाखान्यात दाखल केलं. तिथं सिझेरियन प्रसूती, औषधं असं मिळून 80हजार रुपये त्यांना खर्च करावे लागले. हे पैसे डॉक्टरची फी, तपासण्या आणि औषधांवर खर्च झाल्याचे क्रांती सांगते. तेव्हा तिने आणि सूरजने जमवलेले पैसे इथं वापरले.

प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना या मातृत्व लाभ योजनेसाठी क्रांती पात्र ठरली होती. तिला या योजनेतून पाच हजार रुपये मिळायला हवे होते. पण 2020 मध्ये अर्ज करूनही, क्रांतीला अजून ही रक्कम मिळालेली नाही. यातूनच सिद्ध होतं की घारापुरीच्या रहिवाशांसाठी असलेली प्रशासनाची उदासीनता आरोग्य सेवेच्या सर्वच पैलूंसाठी आहे.

संदर्भ –Gharapuri island: missing medical care

घारापुरी बेटावरची दुर्लक्षित आरोग्य सेवा
Scroll to top